MP में 80 हजार से ज्यादा मेधावी छात्रों को बड़ा तोहफा: 1 सितंबर को खातों में आएंगे ₹25-₹25 हजार, लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार करेगी DBT से भुगतान

मध्यप्रदेश सरकार 1 सितंबर को 80,197 मेधावी छात्रों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी। इस योजना का लाभ उन 12वीं के छात्रों को मिलेगा जिन्होंने पहले प्रयास में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले करीब 80,180 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार की ओर से ₹25 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदकर देने के बजाय सीधे उनके बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।

सरकार की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार पात्र विद्यार्थियों के खातों में यह राशि 1 सितंबर को ट्रांसफर किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ समय पर मिले और राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाए।

यह आर्थिक सहायता प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत दी जा रही है। योजना का उद्देश्य 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें डिजिटल संसाधनों से जोड़ना है।

1 सितंबर को DBT के जरिए मिलेगी ₹25 हजार की राशि

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सरकार विद्यार्थियों को सीधे लैपटॉप उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि निर्धारित राशि उनके बैंक खाते में जमा कराती है। इसके बाद विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार लैपटॉप खरीद सकते हैं।

इस बार करीब 80,180 विद्यार्थी योजना के दायरे में बताए जा रहे हैं। पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं।

सरकार का प्रयास है कि पात्र विद्यार्थियों को राशि मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो। DBT के माध्यम से भुगतान होने के कारण राशि सीधे विद्यार्थी के खाते में पहुंचेगी। इसके लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते और अन्य जरूरी विवरणों का सही होना महत्वपूर्ण है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप की राशि पाने के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। मुख्य रूप से वे विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं।

इसके साथ ही योजना में पहले प्रयास में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करना भी पात्रता का महत्वपूर्ण आधार है। यानी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने निर्धारित अंकों के साथ पहली बार में परीक्षा पास की है, उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना भी है। आज के समय में उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और ऑनलाइन अध्ययन के लिए लैपटॉप विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

2009-10 में शुरू हुई थी योजना

मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना मध्य प्रदेश में काफी समय से संचालित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009-10 में की गई थी। शुरुआत के समय योजना का लाभ पाने के लिए विद्यार्थियों को 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 85 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी था।

बाद में सरकार ने योजना की पात्रता में बदलाव करते हुए न्यूनतम अंकों की सीमा को घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इसके बाद 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलने लगी।

पात्रता सीमा कम किए जाने से योजना का दायरा बढ़ा और बड़ी संख्या में मेधावी विद्यार्थी इसका लाभ लेने लगे।

मेधावी विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़ने की कोशिश

सरकार की इस योजना के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। वर्तमान समय में पढ़ाई का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन संसाधनों, डिजिटल पाठ्यक्रम, ई-बुक्स, ऑनलाइन लेक्चर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ा हुआ है।

ऐसे में लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलने से विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के लिए बेहतर डिजिटल सुविधा मिल सकती है। खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सहायता उपयोगी साबित हो सकती है।

₹25 हजार की राशि से विद्यार्थी अपनी जरूरत और बजट के अनुसार लैपटॉप खरीद सकते हैं। सरकार द्वारा राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने से विद्यार्थियों और उनके परिवारों को लैपटॉप खरीदने के लिए अलग से बड़ी रकम की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए समय पर भुगतान के निर्देश

योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि निर्धारित समय पर पहुंच जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

विद्यार्थियों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेजों में किसी तरह की गलती होने पर उसे समय रहते ठीक करा लें, ताकि DBT भुगतान में परेशानी न आए।

स्कूटी योजना पर भी आगे बढ़ रही तैयारी

समीक्षा बैठक में केवल लैपटॉप योजना ही नहीं, बल्कि मेधावी विद्यार्थियों से जुड़ी अन्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इनमें मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी देने की योजना भी शामिल है।

सरकार की ओर से स्कूटी योजना को लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में मेधावी विद्यार्थियों के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है।

इससे उन विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा मिल सकती है, जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए घर से दूर कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक जाना पड़ता है। स्कूटी मिलने से विद्यार्थियों को आवागमन में सुविधा के साथ समय की भी बचत होगी।

लैपटॉप के बाद अब स्कूटी का इंतजार

मध्य प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों के लिए सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का उद्देश्य पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना है। पहले चरण में पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25 हजार की सहायता मिलने जा रही है।

अब विद्यार्थियों और अभिभावकों की नजर स्कूटी योजना पर भी है। यदि स्कूटी वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी होती है तो मेधावी विद्यार्थियों को एक और बड़ी सौगात मिल सकती है।

फिलहाल करीब 80,180 विद्यार्थियों को 1 सितंबर को ₹25 हजार मिलने की तैयारी है। राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। सरकार का यह कदम मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने और उन्हें डिजिटल शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।